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देवरिया न्यूज़

विकास योजनाओं की समीक्षा प्रशासन के कार्यों पर जताया गया संतोष

प्रशासन के कार्यों पर जताया गया संतोष
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देवरिया में दिशा बैठक: विकास योजनाओं की समीक्षा, प्रशासन के कार्यों पर जताया गया संतोष
देवरिया में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद शशांक मणि की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए उसकी सराहना की।
बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, समग्र शिक्षा और डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम सहित अन्य योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही हाईवे और रेलवे परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
सांसद शशांक मणि ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
गर्मी के मद्देनजर बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। संबंधित विभाग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं गेहूं खरीद की प्रगति पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जनपद में संचालित 107 क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 6 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कुल 25 हजार मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की क्षमता तैयार हो रही है।
बैठक में गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी आश्रय स्थलों पर पशुओं के लिए पेयजल, चारा, तिरपाल और पंखों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए और नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

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