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भोगनीपुर में पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने सुनी समस्याएं, जमीनी विवादों के लिए संयुक्त टीम बनाने के निर्देश : जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक का सख्त रुख

कानपुर देहात | 17-Jan-2026 02:38 PM | 518 |
कानपुर देहात
जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक का सख्त रुख

कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिले के आला अधिकारी पहुंचे। जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने फरियादियों की शिकायतों का संज्ञान लिया और उनके त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। तहसील भोगनीपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने विशेष रूप से कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी प्रकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उनमें राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें संयुक्त रूप से मौके पर भेजी जाएं। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जब दोनों विभागों की टीमें एक साथ मौके पर पहुंचेंगी, तो विवाद का निस्तारण अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण होगा। इससे पीड़ितों को अलग-अलग दफ्तरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मामले का त्वरित समाधान हो सकेगा।

पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारण के निर्देश

अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया कि निस्तारण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि पीड़ित को शत-प्रतिशत न्याय मिले। उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिकायतों का समाधान तुरंत संभव है, उन्हें मौके पर ही निपटाया जाए और जटिल मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।

जनपद भर में दिखा समाधान दिवस का असर

भोगनीपुर के अलावा जिले की अन्य तहसीलों में भी जनसुनवाई का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। मैथा तहसील में अपर पुलिस अधीक्षक ने जनता की शिकायतों को सुना, जबकि जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों ने अपने-अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याओं का समाधान कराया। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना और लोगों की समस्याओं का उनके निकटतम केंद्र पर ही समाधान सुनिश्चित करना रहा।

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