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सीकर न्यूज़

राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड प्रकरणों का निस्तारण सीकर न्यायक्षेत्र में 15 बैंचों के माध्यम से हजारों मामलों का राजीनामे से समाधान

सीकर न्यायक्षेत्र में 15 बैंचों के माध्यम से हजारों मामलों का राजीनामे से समाधान
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सीकर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर राजेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार शनिवार को सीकर न्यायक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के तत्वावधान में आयोजित इस लोक अदालत में तालुका विधिक सेवा समितियों रींगस, श्रीमाधोपुर, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नीमकाथाना सहित सीकर के विभिन्न न्यायालयों में कुल 15 बैंचों का गठन किया गया।


लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकृति के मामले, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, राजस्व से संबंधित मामले, एमएसीटी, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, स्थायी लोक अदालत एवं प्री-लिटिगेशन से जुड़े प्रकरण रखे गए। इनकी सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार मीणा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत पूनियां, न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत एवं रमेश कुमार कराडिया सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सीकर न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में लंबित कुल 77,051 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें 11 करोड़ 25 लाख 03 हजार 381 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। वहीं प्री-लिटिगेशन के 64,380 लंबित प्रकरणों में से 44,618 प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण करते हुए 7 करोड़ 46 लाख 75 हजार 792 रुपए के अवार्ड पारित हुए।


कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार मीणा ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे समय और धन की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए विवादों का समाधान संभव है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आमजन तक शीघ्र एवं सुलभ न्याय पहुंचाना है। पक्षकारों की सुविधा हेतु हेल्पडेस्क की स्थापना की गई तथा सोभासरिया लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने लोक अदालत की कार्यप्रणाली को समझा। लोक अदालत के माध्यम से हजारों परिवारों को राहत मिली, जो इसे न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पर्व सिद्ध करता है।

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