मत्स्य पालकों के लिए कैम्प लगाकर केसीसी बनाएंः मंत्री संजय निषाद
बांदा। गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने मत्स्य पालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि मत्स्य पालकों का पंजीकरण, बीमा और प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
मंत्री ने सहकारी समितियों को सक्रिय करने तथा नई समितियों के गठन पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि एनएफडीपी पोर्टल पर मत्स्य पालकों का पंजीकरण तेजी से कराया जाए, जिससे सरकारी योजनाओं का डिजिटल लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
✅ मंत्री ने दिए ये मुख्य निर्देश —
- मत्स्य पालकों का पंजीकरण और बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाए।
- लीड बैंक मैनेजर के सहयोग से विशेष कैम्प लगाकर केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) जारी किए जाएं।
- कैम्पों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक मत्स्य पालक लाभान्वित हों।
- मुख्यमंत्री मत्स्य पालक योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत गरीब एवं पात्र समुदाय को प्राथमिकता दी जाए।
- मत्स्य पालन के लिए तालाबों/पोखरों के पट्टे पारदर्शी तरीके से आवंटित किए जाएं और कब्जा/अतिक्रमण न होने पाए।
- निष्क्रिय समितियों को भंग कर नई समितियों का गठन किया जाए।
- गंभीर बीमारी की स्थिति में मत्स्य पालकों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए।
- मछुआ कल्याण कोष और मछुआ आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन कर लाभ दिया जाए।
- मत्स्य पालकों के बच्चों की शिक्षा एवं पुत्रियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा ₹1 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि योजनाओं में पारदर्शिता बरती जाए और लाभ केवल पात्र मत्स्य पालकों तक पहुंचे, किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य पालन योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित होनी चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी जे. रीभा, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, जिला मत्स्य अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
