बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बैंकों द्वारा खातों को 'डिफॉल्टर' या 'धोखाधड़ी' घोषित करने की प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर चिंता व्यक्त की और उद्योगपति अनिल अंबानी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उनके ऋण खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने के आदेश के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संपर्क करने की सलाह दी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ अनिल अंबानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10 अक्टूबर, 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।
अंबानी ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें आदेश पारित करने से पहले उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने बैंक द्वारा जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी और उन दस्तावेजों की प्रतियां मांगी, जिनके आधार पर बैंक ने निर्णय लिया था। हालांकि, बैंक ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, यह भी याचिका में उल्लेख किया गया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, अदालत ने देखा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना ही खातों को 'धोखाधड़ी' या 'जानबूझकर डिफॉल्टर' घोषित कर देते हैं। पीठ ने कहा, "इस तरह के कट, कॉपी और पेस्ट आदेश स्वीकार्य नहीं हो सकते। निर्णय लेते समय उचित सोच-विचार जरूरी है क्योंकि आखिरकार यह जनता का पैसा है। इस तरह के आदेश लापरवाही से पारित नहीं किए जा सकते।"
अदालत ने यह भी कहा कि आरबीआazई को इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अदालत ने टिप्पणी की, "जब तक आरबीआई बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। कुछ संतुलन और नियंत्रण आवश्यक है।"
आरबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत को सूचित किया कि यदि कोई व्यक्ति बैंक के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध मानता है, तो वह आरबीआई के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आरबीआई मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि आदेश पारित करने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।
अदालत ने इस बयान को स्वीकार करते हुए अनिल अंबानी को आरबीआई में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत अपलोड करने दें। यही पहला कदम होगा।"
साथ ही, अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अंबानी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तिथि निर्धारित की।
