उनियारा.उनियारा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलोता में विकास कार्यों और स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और स्वच्छता के लिए भेजे जा रहे लाखों रुपए के बजट को जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि डकार रहे हैं, जबकि धरातल पर ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
ताजा मामला बिलोता पंचायत के सहादतनगर गांव का है, जहां राजपूत और नाथों के मोहल्ले में मुख्य रास्ते की हालत बदतर हो चुकी है।
कीचड़ और गंदगी से राहगीर परेशान
सहादतनगर गांव में सीसी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नाली निर्माण न होने के कारण घरों का गंदा पानी रास्तों पर जमा हो रहा है, जिससे सड़क पर भयंकर कीचड़ फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कीचड़ भरे रास्ते से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। आए दिन यहां दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार बुजुर्ग और बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन पंचायत प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
स्वच्छता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति
ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत को हर साल लाखों का बजट मिलता है, लेकिन सफाई व्यवस्था राम भरोसे है। सफाई ठेकेदार के कर्मचारी सप्ताह में एकाध बार आते हैं और मोबाइल में फोटो खींचकर केवल औपचारिकता पूरी कर चले जाते हैं। गांव के मीणा मोहल्ले में तो आज तक सफाई के नाम पर झाड़ू तक नहीं लगी है।
दोषी सिद्ध होने पर भी कार्यवाही नहीं
हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत बिलोता में भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल फरवरी 2025 और हाल के महीनों में जिला कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच (प्रशासक) और पंचायत समिति के कई कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास योजना और निर्माण कार्यों में गबन व अनियमितताओं के दोषी पाए जा चुके हैं। बावजूद इसके, प्रशासन ने इन दोषियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं।
जिम्मेदार बोले- जल्द होगा समाधान
इस पूरे मामले पर जब पंचायत समिति उनियारा (मुख्यालय अलीगढ़) के खंड विकास अधिकारी (BDO) शंकर लाल मेघवाल से बात की गई, तो उन्होंने रटा-रटाया जवाब दिया। उन्होंने कहा, “सहादतनगर के नाथों के मोहल्ले में टूटी हुई सीसी सड़क स्वीकृत है, जिसका निर्माण जल्द करवाया जाएगा। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे निगरानी रखकर गांव के प्रत्येक मोहल्ले में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करें।”
अब देखना यह है कि विकास अधिकारी के आदेश धरातल पर कब उतरते हैं या फिर ग्रामीण ऐसे ही कीचड़ और गंदगी के बीच रहने को मजबूर रहेंगे।
