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कानपुर न्यूज़

गाजियाबाद: एडमिट कार्ड न मिलने पर गौतम पब्लिक स्कूल के अभिभावकों में नाराज़गी परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड न मिलने पर गौतम पब्लिक स्कूल के अभिभावकों का हंगामा

परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड न मिलने पर गौतम पब्लिक स्कूल के अभिभावकों का हंगामा
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गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित गौतम पब्लिक स्कूल में परीक्षा से पहले छात्रों को एडमिट कार्ड जारी न किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से अभिभावकों में भारी नाराज़गी और चिंता का माहौल है। अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा की तारीख नज़दीक होने के बावजूद कई छात्रों को अभी तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है।


जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रशासन द्वारा एडमिट कार्ड वितरण में देरी की गई है। कुछ अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने फीस या अन्य औपचारिकताओं के नाम पर एडमिट कार्ड रोक रखे हैं। वहीं कई अभिभावकों ने यह भी कहा कि उन्होंने समय पर सभी शुल्क जमा कर दिए थे, इसके बावजूद उनके बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। इससे छात्रों में तनाव और भय का माहौल बन गया है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश संभव नहीं होता।


अभिभावकों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर प्रबंधन से इस संबंध में जवाब भी मांगा। उनका कहना है कि यदि समय रहते एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए तो छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिससे पूरे शैक्षणिक वर्ष की मेहनत पर पानी फिर सकता है। कई अभिभावकों ने प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षा विभाग से शिकायत करने की चेतावनी भी दी है।


शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र जारी करना स्कूलों की मूल जिम्मेदारी होती है। इस तरह की लापरवाही न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। बच्चों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक देरी या दबाव उचित नहीं माना जा सकता। फिलहाल अभिभावक स्कूल प्रशासन से तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि छात्र निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल हो सकें। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और अभिभावकों की निगाहें अब स्कूल प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो यह विवाद शिक्षा विभाग तक पहुंच सकता है।
यह घटना एक बार फिर निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है, जहां प्रशासनिक प्रक्रियाओं की देरी का सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है।

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