गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आवश्यक बैठक शनिवार को संगठन के कैंप कार्यालय तुर्कमानपुर में आयोजित की गई। बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद पेंशनरों को इसमें शामिल न किए जाने को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में रोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने सरकार से अपील की कि वह पूर्व की भांति इस बार भी पेंशनर्स का हित संरक्षित रखे।
बैठक की अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत विचारपत्र में पेंशनरों का जिक्र न होना निराशाजनक है, जबकि केंद्र और राज्य की सरकारें हमेशा से संवेदनशील रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह चूक अनजाने में हुई है, तो सरकार को इसे सुधारना चाहिए और पेंशनर्स के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करती है तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। यदि सरकार को आर्थिक दबाव की चिंता है, तो जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली कई-कई पेंशनें बंद की जाएं और उन्हें भी एनपीएस (नई पेंशन योजना) के दायरे में लाया जाए। ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और कर्मचारियों को भी उनका हक मिल सकेगा।
सह संरक्षक वरुण वैरागी ने कहा कि अगर सरकार ने पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने की कोशिश की, तो पेंशनर्स “बुढ़ौती की लाठी” लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक का संचालन करते हुए महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि परिषद को पूर्ण विश्वास है कि संवेदनशील सरकार आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के हितों का ध्यान रखेगी और पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
वरिष्ठ सदस्य पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने कहा कि यदि सरकार आठवें वेतन आयोग के साथ पुरानी पेंशन भी बहाल करती है, तो यह न केवल लाखों कर्मचारियों के लिए राहत होगी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी सरकार को सशक्त बनाएगी।
बैठक में अशोक पांडेय, बंटी, अनुप श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा, राजकुमार, सौरभ श्रीवास्तव, इजहार, रतन लाल श्रीवास्तव, सरिता सिंह, विनीता सिंह, सुरेश चंद्र पांडेय, राजेश सिंह, ओंकार नाथ राय, रामधनी, रामचंद्र दुबे, गणेश पांडेय सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे।
