गोरखपुर। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक शनिवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट की प्रस्तुति से हुई। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत 164729.74 लाख रुपये के बजट को सभी सदस्यों ने सहमति देते हुए पारित कर दिया। महापौर ने कहा कि यह बजट जनसुविधाओं और शहरी विकास में गति लाने वाला साबित होगा।
सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के तहत संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय शामिल रहा। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि जिन आवासों में सोलर पैनल स्थापित होंगे, उन्हें यह छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और बिजली की बचत को प्रोत्साहित करेगा।
बैठक में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा विकसित कालोनियों को नगर निगम के अधीन हस्तांतरित करने पर भी सहमति बनी। हैंडओवर के बाद नगर निगम इन कालोनियों में सड़क, सफाई, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएं बेहतर तरीके से प्रदान कर सकेगा। इस प्रस्ताव को समिति ने शहर के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
इसके साथ ही, कार्यकारिणी समिति ने सदस्यों को देश के सफल नगर निगमों के लर्निंग भ्रमण पर भेजने का भी निर्णय पारित किया। इस भ्रमण का उद्देश्य स्वच्छता, जल संरक्षण, सीवरेज कर संग्रहण और बेहतर जलापूर्ति जैसी व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों से सीख लेकर गोरखपुर में लागू करना है। महापौर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से शहर को स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में नई ऊर्जा मिलेगी।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बैठक में विभिन्न प्रस्तावों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि निगम शहर की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ-साथ हरित ऊर्जा और शहरी प्रबंधन के नए मॉडल पर काम कर रहा है।
बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों ने भी शहर के विकास को लेकर अपने सुझाव दिए और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। नगर निगम द्वारा पारित किए गए ये प्रस्ताव गोरखपुर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण-सम्मत और सुगठित शहर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।
