गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावों की हकीकत इंदिरापुरम क्षेत्र में खुलकर सामने आ रही है। न्याय खंड–1, इंदिरापुरम स्थित “विधायक कॉलोनी” में रिहायशी भूमि पर तेजी से कॉमर्शियल गतिविधियां फल-फूल रही हैं, लेकिन प्राधिकरण आंख मूंदे बैठा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, कॉलोनी की मुख्य सड़क पर रिहायशी मकानों को बिना किसी वैधानिक अनुमति के दुकानों, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदला जा रहा है। यह सब कुछ लंबे समय से चल रहा है, लेकिन GDA की ओर से न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई।
हैरानी की बात यह है कि जहां एक ओर GDA शहर के अन्य हिस्सों में छोटे अतिक्रमणों पर रोजाना कार्रवाई करने के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर इस पूरी अवैध मार्केट पर उसकी नजर तक नहीं पड़ रही। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यह स्थिति केवल लापरवाही नहीं बल्कि GDA के JE और संबंधित इंजीनियरों की मिलीभगत की ओर इशारा करती है, जिनकी शह पर यह अवैध निर्माण धड़ल्ले से कराया जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रिहायशी क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियां किस नियम के तहत संचालित हो रही हैं। क्या इन दुकानों और निर्माणों के लिए नक्शा पास कराया गया है? यदि नक्शा पास नहीं है तो वर्षों से कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यदि पास है तो रिहायशी भूमि पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति किस आधार पर दी गई?
स्थानीय निवासियों का कहना है कि अवैध कॉमर्शियल विकास के कारण ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग और शोर-शराबे की समस्या लगातार बढ़ रही है। आम लोगों का शांतिपूर्ण जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्राधिकरण की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
नागरिकों ने मांग की है कि न्याय खंड–1, विधायक कॉलोनी में हो रहे अवैध कॉमर्शियल निर्माणों की तत्काल जांच कराई जाए, दोषी GDA अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तथा नियमों के विरुद्ध बने निर्माणों को ध्वस्त किया जाए। साथ ही GDA यह स्पष्ट करे कि आखिर यह सब उसकी आंखों के सामने इतने वर्षों से कैसे चलता रहा।
