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गाजियाबाद न्यूज़

नंदग्राम थाने पर प्रदर्शन राजनगर एक्सटेंशन स्थित KM Residency में बिल्डर की मनमानी से सैकड़ों परिवार चार साल से बिना सुविधाओं के रह रहे हैं

राजनगर एक्सटेंशन स्थित KM Residency में बिल्डर की मनमानी से सैकड़ों परिवार चार साल से बिना सुविधाओं के रह रहे हैं
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KM Residency में बिल्डर का अत्याचार, सैकड़ों निवासी सड़कों पर उतरने को मजबूर

राजनगर एक्सटेंशन में चार वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव, प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल

गाजियाबाद।
राजनगर एक्सटेंशन स्थित KM Residency में रहने वाले सैकड़ों परिवार बीते चार वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के बिना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित आवास का सपना दिखाकर बिल्डर द्वारा फ्लैट बुकिंग के नाम पर लाखों रुपये वसूले गए, लेकिन आज स्थिति यह है कि सोसायटी में न सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं और न ही बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं।

निवासियों का आरोप है कि बिल्डर की मनमानी और दबंगई के चलते वे लगातार दहशत में जी रहे हैं। सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जिससे चोरी और असामाजिक तत्वों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा साफ-सफाई, लिफ्ट संचालन, स्ट्रीट लाइट, फायर सेफ्टी और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं या तो अधूरी हैं या पूरी तरह से नदारद हैं।

पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला अधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बिल्डर के हौसले और बढ़ते चले गए।

प्रशासनिक अनदेखी से परेशान होकर अब KM Residency के निवासियों का सब्र टूट गया। मजबूरन सैकड़ों परिवारों ने नंदग्राम थाने पर विरोध प्रदर्शन किया और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है और खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या शासन-प्रशासन KM Residency के पीड़ित परिवारों की आवाज सुनेगा, या फिर बिल्डर की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। पीड़ितों की नजरें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

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